{Marathi Kavita Mandal} "सामना" मधील अग्रलेख

जर्मन राज्यकर्ते कणखर, देशाभिमानी आहेत. आमचे राज्यकर्ते मात्र 'जर्मन, तांबा, पितळ' या प्रकारचे आहेत. तोबा, तोबा जर्मन पोलिसांनी हे काय केले? हिंदुस्थानातील 'तयबां'चे काय? हिंदुस्थानी राज्यकर्ते मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळण्यात मग्न आहेत. इंग्लंड, फ्रान्ससारख्या देशांत मात्र धर्मांध मुस्लिमांच्या कारवायांना लगाम घालण्याचे काम तेथील सत्ताधारी इमानेइतबारे करीत आहेत. त्यात आता जर्मनीचीही भर पडली. त्या देशातील हॅम्बुर्ग येथील 'तयबा' या मशिदीला जर्मन पोलिसांनी सोमवारी थेट टाळेच ठोकले. जर्मनीतील मुस्लिमांना काय वाटेल, त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातील असा कुठलाही विचार ना तेथील पोलिसांनी केला ना सरकारने. या सर्व गोष्टींचे 'कंत्राट' आमच्या देशातील राज्यकर्त्यांनी होलसेलमध्ये घेतले आहे. त्यामुळे धर्मांध मुस्लिमांची सगळी थेरं येथे सुखेनैव सुरू असतात. हॅम्बुर्गमधील 'तयबा' मशिदीमध्ये दहशतवादी कारवायांची खलबते चालतात. '9/11' च्या अमेरिकेतील दहशतवादी हल्ल्याच्या सूत्रधारांसाठी 'तयबा' हे एक आश्रयस्थान बनले होते. जगभरातील जेहादी गटांच्या बैठकाही तेथे नियमित होत असत. गेल्याच महिन्यात 'अल कायदा'शी संबंधित काही अतिरेक्यांनाही या मशिदीतून ताब्यात घेण्यात आले होते. 'तयबा' मशिदीतील ही देशविघातक कृत्ये उघड झाल्यावरही स्वस्थ बसायला ते काही हिंदुस्थानी गृहखाते नव्हते. जर्मन पोलिसांनी 'तयबा'ला टाळे ठोकले आणि 'कायद्याचे राज्य' म्हणजे नेमके काय असते याचा प्रत्यय दिला. आमच्या देशात कॉंग्रेजी राज्यकर्ते आणि ढोंगी मानवतावादी यांच्या कृपेने अशा 'तयबा' ठिकठिकाणी आहेत. अनेक मदरसेदेखील 'तयबा'चेच रूप घेऊन कार्यरत आहेत. अहो, तुरुंगातील दहशतवाद्यांना बिर्याणीची ताटे नेण्यास लष्करी जवानांना भाग पाडणार्‍यांचा हा देश आहे. संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफझल गुरूची फाशी टाळणार्‍या राज्यकर्त्यांचा हा देश आहे. भिवंडीतील धर्मांध मुस्लिमांनी निर्घृण हत्या केलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना वार्‍यावर सोडणार्‍यांचा हा देश आहे. धर्मांधांपुढे लोटांगण घालीत पोलीस चौकीचे बांधकाम थांबविणारे राज्यकर्तेही येथेच आहेत. कश्मीरमधील फुटीरवाद्यांचे मन आणि हृदय बदलविण्याचा  शेखचिल्ली आशावाद  बाळगणारे लुंगीपुचाट गृहमंत्री या देशाला लाभले आहेत. 'हिंसा थांबवा, शांततेची एक संधी द्या' अशी याचना कश्मीरमध्ये हिंसाचार माजविणार्‍यांना करणारे पंतप्रधान येथे आहेत. जर्मन पोलीस मशिदीला टाळे ठोकतात आणि पुण्यातील जर्मन बेकरीत बॉम्बस्फोट घडविणारे आरोपी अजून आम्हाला सापडत नाहीत. त्यांची साधी ओळख पटविण्यासाठी आर. आर. आबांच्या पोलीस खात्याला आठ महिने लागतात. याच प्रकरणात आधी पकडलेल्या अब्दुल समद भटकळविरुद्ध पुरावेच सादर न केल्यामुळे न्यायालयातून तो जामिनावर सुटतो. मशिदीला टाळे ठोकणारे जर्मन राज्यकर्ते कुठे आणि इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध फक्त 'टाळ' कुटणारे आमचे राज्यकर्ते कुठे! मुस्लिम महिलांना 'बुरखा'बंदी घालण्याचा निर्णय घेणारे फ्रान्सचे राज्यकर्ते कुठे आणि शाहबानोसारख्या मुस्लिम अबलेच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला पोटगीचा निर्णय पाशवी बहुमताच्या जोरावर घटनादुरुस्ती करून केराच्या टोपलीत फेकणारे आमचे मेंगळट आणि नेभळट राज्यकर्ते कुठे. 'समाजात विषवल्ली पेरणार्‍या इंग्लंडमधील धर्मांध इमामांना हद्दपार करणार' असा कणखर पवित्रा घेणारे ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर कुठे आणि मुस्लिम मते आपल्या पारड्यात पडावीत यासाठी इमामांना फतवे काढायला लावणारे येथील सत्ताधारी कुठे. एवढेच काय, पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल मुशर्रफ यांनीही कराचीतील लाल मशिदीमध्ये लष्कर घुसवून तेथे असलेल्या दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई केली होती. एका कट्टर इस्लामी राष्ट्राचा प्रमुख हे धाडस दाखवू शकतो, पण जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी, निधर्मी वगैरे बिरुद मिरविणार्‍या हिंदुस्थानचे राज्यकर्ते मात्र मशिदीमध्ये लष्कर घुसविण्याचे तर सोडा, साधे डोळे वटारून बघण्याचेही धाडस दाखवू शकत नाहीत. जर्मनी हे तर बोलून चालून सार्वभौम राष्ट्र आहे. हिटलरसंदर्भात आम्ही काही बोललो तर आमच्यावर टीका करणारे त्या राष्ट्राच्या प्रखर राष्ट्रवादी धोरणाबाबत मूग गिळून गप्प बसतात. आतादेखील 'तयबा' मशिदीला टाळे ठोकून जर्मन पोलिसांनी  राष्ट्रवादाचाच प्रत्यय  दिला आहे. जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंडच नव्हे तर तुर्कस्थान, इजिप्त आणि सीरियासारखे इस्लामी देशदेखील मुस्लिम धर्मांधता आणि मुल्लामौलवी, मदरसे-मशिदी यांचे फाजील लाड करीत नाहीत. फ्रान्सच्याच बुरखाबंदीचे अनुकरण आता सीरियासारख्या देशानेही केले. हिंदुस्थानात मात्र मुस्लिम मतांपायी मदरसा बोर्डाची स्थापना केंद्र सरकारने केली. मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण घेणार्‍या मुस्लिम मुलांना अनुदान सुरू केले. अल्पसंख्याकांचे 'कल्याण' करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचा 'सच्चर' समितीचा शिरकुर्मा खाऊ घातला जात आहे. देशातील 90 निवडक मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांच्या 'उन्नती'साठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. मुस्लिमांनी काहीही मागावे आणि कॉंग्रेजी राज्यकर्त्यांनी कमरेचेही सोडून त्यांना द्यावे असेच धोरण आपल्या देशात मागील 50-60 वर्षांपासून राबविले जात आहे. हिंदूंना लाथ आणि मुस्लिमांना साथ हाच कॉंग्रेसच्या राजकारणाचा आधार राहिला आहे. त्यामुळेच कथित हिंदू दहशतवादांचा बागुलबुवा उभा करून इस्लामी दहशतवादाला बाजूला टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हिंदुस्थानात ही अशी परिस्थिती असल्यावर 'तयबा' आणि 'तोयबा'वर कशी आणि कधी कारवाई होणार? या देशातील धर्मांध मुस्लिम तिरंगा जाळतात, 'वंदे मातरम्' म्हणण्यास सपशेल नाकारतात, कश्मीरमधील फुटीरवादी स्वातंत्र्यदिनी पाकिस्तानचा चॉंदतारा फडकवितात, मालेगावातील निहाल अहमदसारखे ढोंगी निधर्मी बाबरी पतनाचा दिवस 'काळा दिवस' म्हणून साजरा करतात. मौलाना घटनाबाह्य फतवे काढतात, कायद्यापेक्षा 'शरीयत' श्रेष्ठ मानतात. मात्र प्रश्‍न मुस्लिम मतांचा असल्याने कॉंग्रेजी राज्यकर्ते याकडे दुर्लक्षच करतात. जर्मन पोलिसांनी मशिदीला टाळे ठोकले. कारण तेथील राज्यकर्ते राष्ट्र हाच धर्म मानतात. हिंदुस्थानी राज्यकर्त्यांना 'मुस्लिम धर्म हेच राष्ट्र' वाटते. तेव्हा हिंदुस्थानातील 'तयबा' आणि 'तोयबा'वर कारवाई व्हायला हवी, जर्मन सरकारकडून हिंदुस्थानी सत्ताधारी धडा घेणार का असा कंठशोध करून काय उपयोग? जर्मन राज्यकर्ते कणखर, देशाभिमानी आहेत. आमचे राज्यकर्ते मात्र 'जर्मन, तांबा, पितळ' या प्रकारचे आहेत. आताही त्यांना 'तोबा तोबा, जर्मन पोलिसांनी हे काय केले?' असेच वाटत असणार!   ॥ निलेश पोटे ॥