फळ पिकविले Bitter truth about fruit In the haste to ripen fruit, chemicals and ripening agents are used by retailers. Natural taste and nutrition value become a casualty of this process but there is no system in place to check this practice. Ruchika M. Khanna reports
REMEMBER when the aroma of mangoes would waft and tempt your tastebuds as soon as you saw the basketful of the luscious fruit? Or how bananas would melt in your mouth? Ever wondered how these, and many other popular fruits, are losing their their taste, aroma, and nutrition value, even as they have a uniform and attractive colour? As traders and retailers are under pressure to ensure a regular supply of fruits, much before their due time of arrival in the mandis, all kinds of unscrupulous methods are used to ripen fruits artificially. These include reactions with calcium carbide and other chemicals to make the appearance of fruit attractive—notwithstanding the fact that the genetics of fruits are being compromised, as is the health of millions of consumers.
The problem is more severe in the case of mangoes and bananas, and sometimes apples, papayas, guavas, pears and plums as well. Though it is suspected that even water melons and melons are ripened artificially by injecting some chemicals, horticulture scientists deny this outright, saying that it is scientifically not possible to inject a chemical in melons. However, the Horticulture Departments, Mandi Board officials and Health Departments refuse to acknowledge the gravity of the problem, and the need to take corrective action. In fact, while all three government agencies say they are aware of these illegal and harmful techniques for advancing ripening of fruits by traders, they are quick to shift blame on one another for failing to curb the practice. Incidentally, this practice is banned under the Prevention of Food Adulteration Act, and violators are liable to undergo a six-month imprisonment and pay a fine of Rs 1,000. But there are hardly any cases where the traders or retailers have been booked for accelerating ripening by the use of harmful chemicals. Since the fruits are sent to different places, requiring several days at ordinary or refrigerated transportation, only firm, but mature fruits are least damaged during marketing. They are ripened at the destination markets before retailing. "Artificial ripening of fruits is done for commercial purposes with chemicals. However, fruits thus readied are both toxic and tasteless. If the fruit is uniformly well coloured, or if black blotches appear on the skin in two or three days, you could suspect chemical ripening," says Dr Kamal Thakur, Associate Professor, Department of Post-Harvest Technology, Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan. Though many techniques are employed to ripen mature fruits, the most commonly used agent is calcium carbide. It has carcinogenic properties and is used in gas welding for steel goods. This method is being used in most of the climacteric fruits (fruits which are picked when mature, and ripened only after they are picked) like mangoes and bananas. No wonder, health freaks who go on a fruit diet to keep fit, often end up with mouth ulcers, gastric irritation or even food poisoning. So much for a fruit diet. Calcium carbide, popularly known as masala, is used extensively in mangoes, bananas and papayas, and sometimes in apples and plums. "Being cheap (one kg of this chemical costs Rs 25-30, which can ripen 10 tonnes of fruit), it is indiscriminately used by the traders in preference to other recommended practices of inducing ripening like dipping fruits in a solution of ethephon, or exposure of fruits to ethylene gas," says Dr B.V.C Mahajan, Horticulturist, Punjab Horticulture Post-Harvest Technology Centre, Ludhiana. Using calcium carbide is also a less cumbersome procedure. All that a trader has to do is wrap a small quantity of calcium carbide in a paper packet, and keep this packet near a pile of bananas, or a box of mangoes or other fruits. This box is kept in a closed space for one or two days. As chemical reaction takes place, because of moisture content in the fruit, heat and acetylene gas are produced, which hastens the ripening process. In case of bananas, the ripening starts within 24 to 48 hours, depending on the ambient temperature and when the fruits yield to slight finger pressure, they are kept under ice slabs for lowering temperature and the colour develops. However, fruit ripened with calcium carbide are overly soft and less tasty. They also have a shorter shelf life. "Not only is it harmful to the consumers, but it is also dangerous to handle calcium carbide and acetylene because of their explosive properties. The chemical is so reactive that it causes blisters, if it is touched unknowingly with wet hands," says Dr Mahajan. What is being done to counter this adulteration? Nothing. True, but the horticulture and health authorities seem unconcerned over the extensive use of chemicals in fruits. While 78 per cent of the total horticulture produce in Himachal are apples, 23 per cent in Haryana are mangoes. In Punjab, mangoes are cultivated in Ropar and Hoshiarpur. Officials in Punjab Mandi Board say that about 120-150 tonnes of mangoes (from May-August) and about 200-250 tonnes of bananas (from August-December) and 50-60 tonnes (from December-February) arrive in the mandis of Punjab daily. In spite of this high consumption of fruits, and the obvious shift to horticulture as part of the crop-diversification plan, authorities have failed to devise any action plan to check malpractices in ripening. Inquiries from officials in the Food and Adulteration wing of both Punjab and Haryana Health Departments revealed that they had never collected any samples of fruits to test for chemicals used for ripening. "We have never come across any complaint for collecting fruit samples, so an exercise has never been undertaken," said a top Health Department official in Haryana. They say that the civil surgeons in the district or the Food Inspectors can be contacted to lodge complaints about the use of chemicals. The Horticulture Department officials in the two states, while washing their hands off the issue, were quick to point out that their service was restricted to increasing fruit production and extension services. They, however, failed to acknowledge that educating farmers, traders and retailers about the safe methods of artificial ripening, as against use of calcium carbide, was a part of their extension services. Luckily, the agricultural universities have stepped in to fill this gap in extension services, and they are now holding regular camps to educate traders against use of calcium carbide. "Earlier, we would hold camps thrice a year, but considering the extensive use of chemicals, we are holding these awareness camps almost once a month now," said Dr Mahajan. Dr Kamal Thakur, too, said that apple growers and traders in Himachal were being taught regularly about safe methods of ripening, and to avoid the use of harmful chemicals. Photos: Parvesh Chauhan and Vinay Malik
| ||||||
| ग्राहकहित : फळांचा रंग, आरोग्याचा बेरंग! |  |  |  |
| सूर्यकांत पाठक (अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत) फळांच्या-भाजीपाल्यांच्या भडकलेल्या भावांमुळे बाजारात गेलं की, शक्यतो स्वस्तातली फळे-भाजी कुठं मिळतात, हे पाहिलं जातं. त्यातही आकर्षक रंग, टवटवीतपणा हे निकष पडताळून फळे-भाजी यांची खरेदी केली जाते. रंग जितका टवटवीत तितके ते फळ ताजे आणि पूर्ण पिकलेले अशी ग्राहकांची मानसिकता असते; परंतु ग्राहकांच्या या मानसिकतेचा लाभ उठवण्यासाठी काही व्यापारी आणि उत्पादक मंडळींनी जीवघेणा प्रकार चालवला असल्याचे दिसून आले आहे. त्यानुसार फळे-भाज्या पिकवण्यासाठी आरोग्यासाठी हानिकारक असणाऱ्या घटकांचा वापर सर्रासपणे करून ग्राहकांची खुलेआम फसवणूक केली जात आहे. सरकारदरबारी या प्रकारांची नोंद असूनही त्यांच्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे ग्राहकांनीच आता याविरोधात संघटितरीत्या आवाज उठवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा.. अन्नातून विषबाधा होण्याचे प्रकार वरचेवर पाहायला मिळतात. बरेचदा अन्नामधील विषारी घटकद्रव्यांमुळे किंवा अन्न शिजवल्यानंतर बराच काळ ठेवल्यामुळे त्यात होणाऱ्या बदलांमुळे हे प्रकार घडतात. यावर उपाय म्हणून ताजे अन्न खाण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच काहीजण यावर पर्याय म्हणून फळे खाण्याला प्राधान्य देतात. कारण त्यामुळे आरोग्याला अपाय होणार नाही याची खात्री असते, असा सर्वसामान्य ग्राहकांना आजवरचा समज होता; परंतु गेल्या काही दिवसांत या समाजाला छेद देणाऱ्या घटना समोर आल्या असून, बाजारात मिळणारी फळे अथवा भाजीपाला यांच्यामुळेही आरोग्याला बाधा येऊ शकते, हे दिसून आले आहे. बाजारात फेरफटका मारल्यानंतर नेहमीच पिवळेधमक आंबे, पपया, द्राक्षे, केळी, मोसंबी, इतकेच नव्हे तर लालभडक टोमॅटो, गाजरे पाहायला मिळतात. साहजिकच भाजी अथवा फळे खरेदी करताना सामान्य ग्राहक हा त्याचं बाह्य़ स्वरूप पाहात असतो. त्यामुळे रंग जितका टवटवीत तितके ते फळ ताजे आणि पूर्ण पिकलेले, असा सर्वमान्य निकष तो वापरत असतो. कारण याशिवाय त्याच्याजवळ दुसरा पर्यायही नसतो; परंतु ग्राहकांची ही मानसिकता लक्षात घेऊन किंबहुना ती 'कॅश' करण्यासाठी फळे अथवा भाज्या कृत्रिमरीत्या पिकवण्याचा मार्ग काहीजण अवलंबत आहेत. त्यामुळे हे एक प्रकारचे विघातक विक्रीतंत्रच म्हणायला हवे. ही बाब विघातक आहे, हे माहीत असूनही हा मार्ग सर्रास वापरला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कृत्रिमरीत्या फळे पिकवण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून कार्बाईडचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जात आहे. वास्तविक यापूर्वीच अशा प्रकारे कार्बाईडने पिकवलेली फळे ही आरोग्यास घातक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तदनुसार सरकारने कायदा करून अशा प्रकारे फळे पिकविण्यास यापूर्वी बंदी घातली आहे. मात्र अनेक फळविक्रेत्यांनी सरकारच्या या कायद्याची पायमल्ली करून कृत्रिमरीत्या फळे पिकविण्याचे प्रकार सुरूच ठेवले आहेत. कृत्रिम रीतीने फळे पिकविताना अॅसिटिलीन वायूचा वापर केला जातो. हा वायू शरीरात गेल्यास चक्कर येणे, मळमळणे अशा प्रकारची लक्षणे दिसू लागतात. त्याचबरोबर डोकेदुखी चालू होते, तसेच या वायूचे विष शरीरात हळूहळू भिनत जाते. कॅल्शियम कार्बाईड हे अत्यंत उष्ण असते. कॅल्शियम कार्बाईड आणि हवेतील आद्र्रता यांचा संयोग होऊन फळांच्या सालींचा रंग बदलतो. परिणामी, ही फळे आतून पिकलेली नसली तरी वरून मात्र टवटवीत आणि पिकल्यासारखी दिसतात. कार्बाईडचा पाण्याशी संयोग होऊन इथिलिन व अॅसिटिलीन वायू तयार होतात. बंद खोलीत इथिलिन वायूचा वापर करून फळे पिकविली जातात. या खोलीत तापमानाची आर्द्रता विशिष्ट कक्षेत ठेवली जाते. फळांचा हिरवा रंग घालवण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते. फळे पिकविण्याकरिता इथोपेन हे रसायनसुद्धा वापरले जाते. या रसायनाचा पाण्याशी संयोग आल्यास आपोआप इथिलिन गॅस तयार होतो. आपल्याकडे प्रामुख्याने केळी पिकविण्यासाठी इथोपेन रसायनांचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जातो. यासाठी या रसायनामध्ये केळ्यांचे घड बुडवून दोन-तीन दिवस तणसात झाकून ठेवतात. यामुळे हिरवी केळी बाहेरून पिवळीधमक दिसू लागतात. फळांबरोबरच भाज्याही अशाच रसायनांच्या साहाय्याने पिकवण्याची पद्धत आता रूढ झाली आहे. मध्यंतरी प्रसारमाध्यमांनी अशा प्रकारच्या घटनांना वाचा फोडली होती; मात्र तरीही या प्रकारांना पूर्णपणे पायबंद घालण्यात अपयश आले आहे. वास्तविक मध्यंतरी असे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ग्राहकांच्या हा प्रकार लक्षात आला होता; परंतु तरीही बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या भाज्यांची चाचणी घेण्याचे तंत्र अस्तित्वात नसल्यामुळे, तसेच वेळेचा आणि पैशांचा विचार करून सर्वसामान्य ग्राहकांसमोर मिळेल त्या भाज्या-फळे याशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नसतो. अशा प्रकारे व्यापारी आणि उत्पादकांमधून ग्राहकांची सरळसरळ फसवणूक होत असताना शासकीय यंत्रणा मात्र त्याकडे डोळेझाक करीत असते. वास्तविक अन्न भेसळ कायद्याच्या कलम ४४ अ अ प्रमाणे अशी कृत्रिमरीत्या फळे विकणे बेकायदा आहे. फळे पिकविण्याच्या प्रक्रियेला कायद्यान्वये बंदी घातली असली तरी शासकीय यंत्रणा असे प्रकार थांबवण्यासाठी स्वत:हून काही हालचाल करीत असल्याचे दिसत नाही. सर्वसामान्यांच्या जिवाशी घातक खेळ करणाऱ्यांची साखळी असल्याचे सध्या दिसत आहे. मध्यंतरी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह काही संघटनांनी हा मुद्दा उचलून धरला, तसेच रसायने वापरून आंबे पिकवणाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले. पण त्यांच्यावर योग्य कारवाई मात्र होऊ शकली नाही. उलटपक्षी व्यापाऱ्यांनीही आम्ही अनेक वर्षांपासून अशा पद्धतीनेच फळे पिकवितो, काहीही अपाय होत नाही, अशी कबुलीही देऊन टाकली. मुळातच थातुरमातुर कारवाई करणे, ही बाब आपल्याकडे नवी नाही. त्यातच व्यापाऱ्यांची, दलालांची साखळी असल्यामुळे अशा प्रकारचा कारवाईचा बडगा उगारण्यापूर्वीच त्या प्रकरणाची विल्हेवाट लावण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. त्यामुळेच आंदोलन झाल्यानंतरही रसायने वापरून फळे पिकविण्याची पद्धत जोमाने सुरूच आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आरोग्याशी विघातक खेळ खेळणाऱ्या या व्यापाऱ्यांवर आता मात्र अंकुश येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण उशिरा का होईना, पण केंद्र सरकारला या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आले आहे. त्यामुळेच केंद्राने सर्व राज्य सरकारांना परिपत्रकाद्वारे याबाबतच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार फळे पिकविणाऱ्या गोडाऊन्समध्ये, फळांच्या पेटय़ांमध्ये अशी कृत्रिम रसायने केवळ आढळली तरी तो परिस्थितीजन्य पुरावा ग्राह्य़ धरला जाऊन संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा, तसेच अशा गुन्ह्य़ाला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास व एक हजार रुपये दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे. असे असले तरी शासकीय यंत्रणांमधील आजवरचा कारभार पाहता या नराधमांना खरेच शिक्षा होईल की, अन्न भेसळ प्रतिबंधक खात्याला भ्रष्टाचाराला मोठं कुरण मिळेल, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळेच सर्वसामान्य ग्राहकांकडूनही आता कृत्रिमरीत्या फळे पिकविणे व ती विकणे याला काही प्रतिबंध नाही का, अशी विचारणा होऊ लागली आहे. दुर्दैवाने प्रशासनाचे हे खाते निद्रिस्त आणि भ्रष्टाचारामुळे निष्क्रिय असल्यामुळे गुन्हेगारांना मोकळं रान मिळालं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांनी या जीवघेण्या प्रकाराबाबत एकत्रितरीत्या आवाज उठवून अशा प्रकारांना आळा घातला पाहिजे. कारण अशी फळे खाल्ल्यामुळे एक दिवस आपल्यालाही रुग्णालयाची पायरी चढण्याची वेळ येऊ शकते. |
दरवर्षीच्या जलवायू परिवर्तनामुळे झाडांवरच फळे पिकण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांना नाइलाजाने फळे अशा प्रकारे पिकवावी लागतात, असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. फळ उत्पादकांचे असेही म्हणणे आहे की, त्यांनी असे केले नाही तर फळे सडतील आणि त्यांच्या हाती काहीही पडणार नाही. कार्बाईडने फळे पिकविणे बेकायदेशीर असल्याचे आम्हाला माहिती आहे. शरीरासही ते घातक आहे; पण आमचा नाइलाज आहे. कारण दुसरा पर्यायच नाही. आजकाल झाडांवर केवळ दहा ते बारा टक्केच फळे पिकतात. फळे तशीच ठेवली तर ती गळून पडून आणि सडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ती कच्ची असतानाच कापावी लागतात. खराब होण्याच्या भीतीने आंबे, पपई व केळी बाजारात कच्चीच विक्रीला आणली जातात. मग ती कार्बाईडने पिकविली जातात. हे आजचे नाही. अनेक वर्षांपासून हीच पद्धत आहे, असे काही विक्रेत्यांनी सांगितले. या प्रकरणात प्रशासनदेखील कुठलीही कारवाई करताना दिसत नाही. भूजल स्तर दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे फळे झाडांवर पिकण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. आंबा हे फळ आपल्या वेळापत्रकानुसार बरोबर पिकते; पण व्यापारी आपल्या फायद्यासाठी कैऱ्या तोडून कार्बाईडद्वारे पिकवून घेतात. त्यासाठी सध्या बाजारात बैगनफी आंब्याची आवक जोरात आहे. हा आंबा आंध्र प्रदेशमधून कळमना बाजारात येतो. येथून इतर राज्यांमध्येही हा आंबा पाठविला जातो. आंबे पिकविण्यासाठी पेट्यांमध्ये कार्बाईडच्या पुड्या टाकल्या जातात. त्यामुळे तीन ते चार दिवसांत आंबा पिकतो. वाशिम शहरात आंब्याचे अनेक घाऊक व्यापारी आहेत. ते दररोज शेकडो टन आंब्यांची खरेदी-विक्री करतात. मात्र, त्यातील बहुतांश फळे ही कुत्तिमरीत्या पिकवलेली असतात. त्यामुळे ती शरीराला पोषक ठरण्याऐवजी अपायकारक ठरत आहेत.
कायद्यात शिक्षेची तरतूद
फळे कृत्तिमरीत्या पिकविली जात असल्याचे सिद्ध झाले तर कायद्यात किमान सहा महिने ते जास्तीत जास्त तीन वर्षे कैदेची शिक्षा आहे. ५०० रुपये ते १० हजार रुपयांपर्यंत दंडदेखील होऊ शकतो. प्रकरण अगदीच गंभीर स्वरूपाचे असेल तर जन्मठेपेची शिक्षादेखील होऊ शकते. कार्बाईडपासून हानी कॅल्शियम कार्बाईडमध्ये आर्सेनिक आणि फॉस्फरसचे अंश असतात. ते पाण्यात मिसळल्यानंतर अॅसिटिलीन वायू तयार होतो. त्याच्यापासून डोकेदुखी, चक्कर येणे, बुद्धिभ्रंश असे विकास जडू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे अधिकार अन्न व प्रशासन विभाग, नगर परिषद आणि ग्रामपंचायती यांना आहे.
hçjbhçjçiçlç hç×lççÇlç içJçlç çÆkçbÀJçç hçW[ç Içç}Óvç HçÀUí çÆhçkçÀçÆJç}çÇ pççlç nçílççÇ. hçjblçá, DçMçç hç×lççÇvçí HçÀUí çÆhçkçÀC³ççmç GMççÇj }çiçlççí. l³ççcçáUí GlhççokçÀçbvççÇ l³ççb®ççÇ µçkçwkçÀ} }{JçÓvç kçÀçyçç&F[®çç JççhçjkçÀªvç HçÀUí çÆhçkçÀJçC³çç®ççÇ hç×lç Dççlçç ©{ nçílç Dççní. HçÀUí mççþJçÓvç þíJç}íu³çç Kççí}çÇlç kçÀçyçç&F[®çç çÆJç<ççjçÇ mHçÀçíìkçÀ Jçç³çÓ hçoçLçç&®ççÇ hççJç[j þíJçÓvç l³çç çÆþkçÀçCççÇ OçÓj kçíÀuçç pççlççí. l³ççcçáUí l³çç Kççí}çÇlççÇuç lççhçcççvç Jçç{Óvç HçÀUí çÆhçkçÀJçC³çç®ççÇ ÒççÆçÀ³çç Iç[C³ççmç mçá©Jççlç nçílçí. ³çç Jçç³çÓ hçoçLçç&lç DçmçCççN³çç Dç@çÆmç[cçáUí HçÀUí pç}o çÆhçkçÀlççlç. kçÀçyçç&F[®çç Jççhçj kçÀªvç çÆhçkçÀçÆJçuçíu³çç HçÀUçb®ççÇ ®çJç DçççÆCç jbiçnçÇ JçíiçUç Dçmçlççí. Dçµçç HçÀUçb®³çç DççÆlçmçíJçvççvçí µçjçÇjçJçj oá<hççÆjCççcç mçbYçJçlççlç. l³ççcçáUí kçÀçyçç&F[®³çç JççhçjçJçj yçboçÇ Içç}C³ççlç Dçç}çÇ Dçmç}çÇ lçjçÇ l³çç®ççÇ kçÀ[kçÀ Dçbcç}yçpççJçCççÇ nçíC³çç®ççÇ içjpç Dççní. ³çç çÆhçkçÀJçC³ç箳çç hç×lççÇcçáUí HçÀU }JçkçÀj çÆhçkçÀ}çÇ Jç jbiç Dçç}ç lçjçÇ ®çJççÇ}ç cçç$ç yçí®çJç }çiçlççlç. l³ççcçáUí kçÀçíkçÀCççlççÇ} ³çç cçnÊJçhçÓCç& Jç ®ççÆJçä HçÀU yçovççcç nçíT }çiç}í Dççní. lçjçÇ ³ççJçj JçíUçÇ®ç kçÀçjJççF&®ççÇ cççiçCççÇ Jçç{Ó }çiç}çÇ Dççní.
अपोलोचे गेस्ट्रोएन्ड्रोलॉजिस्ट डॉ. देवेंद्र सिंग यांनी दिलेली माहिती अशी की, फळांना पॉलिश केले जात असते. त्यामुळे ते ताजे व चमकदार दिसतात. अशी फळे सेवन करणारी व्यक्ती कावीळीची शिकार होत असते. उपचारानंतर काही दिवसात त्यांना बरे वाटते परंतू त्यांना पोट दुखीचा आजार लागतो. अशा दिवसांमध्ये काळजी घेणे हाच या आजारापासून वाचण्यासाठी प्रथोमोपचार आहे.
बेमोसमी फळे खाणे टाळावीत-
बेमोसमी फळे खाणे टाळावीत तसेच फळे खरेदी करताना नेहमी एकाच दुकानदाराकडून ती घ्यावीत. त्याचीकडून तुमची दिशाभूल होणार नाही. परंतू दुसर्या दुकानदाराकडून फळे खरेदी करताना ती चांगली पारखून घ्यावीत. काही फळांना केमिकल्सद्वारे पिकविली जात असतात. त्यामुळे फळे खाण्याआधी त्यांना पाण्याने चांगले स्वच्छ करून घ्यावीत.
तब्बेत कमावण्याच्या नादात अतिप्रमाणात फळे सेवन करणे आरोग्यास नुकदासदायी ठरत असते. दुकानदार फळे ताजे व चमकदार दिसावेत म्हणून त्यांना मेन व केमिकल्स लावून ठेवत असतात. अशी केमिकल्सयुक्त फळ खाल्याने अल्सर तसेच पचनक्रियेसंबंधित आजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
'पॉलिशिंग' काय असते?
फळे जास्त दिवस टिकावीत म्हणून त्यांच्यावर मेन किंवा केमिकल्स लावले जाते. त्यामुळे पिकलेल्या फळांना वरच्या बाजूने वातावरणाचा परिणाम होत नाही. परंतु फळे आतुन सडत असतात. जी फळे अधिका काळ टिकणारी नसतात. त्यांच्याबाबतीत केमिकल व मेन लावण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असतात. द्राक्षे, केळी व सफरचंद आदी फळे ताजी दिसत असली तरी आत मात्र खराब झालेली असतात.
फळाच्या साली काढाव्यात-
खरे सत्व तर फळाच्या सालट्यात असते. त्यामुळे काही लोक फळे सोलून खात नाहीत. मात्र काही लोकांचे म्हणणे आहे की, सफरचंद व नाशपत्ती सारख्या फळांची सालटे काढून खावीत. सालटे काढून न खाल्याने अल्सर व पचनक्रियेसंबंधित आजार उद्भवतात.
पॉलिशिंग केवळ फळावरच नाही तर पाले भाज्यांवर ही केले जात असते. बाजारात दिसणारे टोमॅटो, काकडी, दुधीभोपळा, मोठी वांगी या सारख्या भाज्यांवर पॉलिश केलेली असते. अशा भाज्या खरेदी करण्यापूर्वी त्या चांगल्या आहे किंवा नाहीत हे तपासून घ्यावात. नाही तर घरात विकत आजार घेऊन याल.
Posts
0 comments:
Post a Comment