संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ :
दिनांक १ मे, १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. भाषावार प्रांतरचनेच्या चौकटीत महाराष्ट्र निर्माण झाला. परंतु त्यासाठी १०६ हुतात्म्यांना आपले रक्त सांडावे लागले. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्याअगोदर द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. परंतु मराठी माणसांनी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आणि एक स्वप्न खंडित स्वरूपात (कारवार, बेळगाव वगळून पण मुंबईसह) साकार केले.
पार्श्र्वभूमी :
संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास आपणास १९२० पर्यंत मागे नेता येतो. लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य यांची सांधेजोड करून राष्ट्रीय शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची गरज प्रतिपादन केली. याच काळातील लोकशाही स्वराज्य पक्षाच्या (काँग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी) उद्देशपत्रिकेत व पक्षाच्या कार्यक्रमात भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रह धरला व महाराष्ट्र हा स्वतंत्र एकभाषी प्रांत व्हावा अशी घोषणा केली. १९१७ च्या कलकत्ता (आत्ताचे कोलकाता) काँग्रेसच्या अधिवेशनात डॉ. पट्टभी सीतारामय्या यांनी आंध्र प्रांत स्वतंत्र करण्याचा ठराव मांडला. या ठरावाला अॅनी बेझंट, पं. मदनमोहन मालवीय, म. गांधी यांनी विरोध केला, तर लो. टिळक यांनी पाठिंबा दिला. म. गांधी यांचे मतपरिवर्तन झाल्यावर १९२१ च्या नागपूर अधिवेशनात म. गांधी यांनीच 'भाषावार प्रांतरचनेचा' ठराव मांडला. कॉंग्रेसची फेर उभारणी भाषा तत्त्वावर केली यामुळे कॉंग्रेस सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला मदत झाली. १९२८ मध्ये कामकरी शेतकरी पक्षाने पं. मोतीलाल नेहरू कमिटीसमोर भाषावार राज्याची मागणी करून महाराष्ट्राची मागणी पुढे केली. नेहरू कमिशननेसुद्धा भाषावार प्रांतरचनेची मागणी मान्य केली.
१५ ऑक्टोबर, १९३८ रोजी मुंबईत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात 'वर्‍हाडसह महाराष्ट्राचा एकभाषी प्रांत' असा शब्द मुद्दाम वापरण्यात आला. कारण 'सी. पी. अँड बेरार' प्रांतातून वर्‍हाड वगळून त्याचा स्वतंत्र विदर्भ प्रांत करण्यात यावा अशी शिफारस मुख्यमंत्री रवीशंकर शुक्ल यांनी केली होती. १९३९ च्या नगरच्या साहित्य संमेलनात 'मराठी भाषा' प्रदेशांचा मिळून जो प्रांत बनेल, त्याला 'संयुक्त महाराष्ट्र' असे नाव द्यावे असा ठराव झाला. 'संयुक्त महाराष्ट्र' हा शब्दप्रयोग येथपासून वापरात आला. 'सी.पी.अँड बेरार' प्रांताच्या विधीमंडळाचे सदस्य रामराव देशमुख यांनी 'वर्‍हाड' च्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुंबईत 'संयुक्त महाराष्ट्र सभा' स्थापली. १९४१ मध्ये पुण्यात डॉ. केदार यांच्या नेतृत्वाखाली 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषद' स्थापण्यात आली.
बेळगांव साहित्य संमेलन -
दिनांक १३ मे, १९४६ रोजी बेळगांव येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनाच्या ललित विभागाचे अध्यक्ष माडखोलकर यांनी भाषणात 'संयुक्त महाराष्ट्राच्या' मागणीचे सूतोवाच केले. संयुक्त महाराष्ट्रात मुंबई, मध्यप्रांत, वर्‍हाड, मराठवाडा, गोमंतक यांचा त्यांनी समावेश केला होता. या ठरावाच्या पाठपुराव्यासाठी २८ जुलै, १९४६ रोजी शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषद' भरविण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या जळगाव परिषदेने मुंबईसह महाराष्ट्राचा नारा दिला. भारताचे स्वातंत्र्य नजरेच्या टप्प्यात येऊ लागल्यावर डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी भाषावार प्रांतरचना कितपत उपयुक्त आहे हे बघण्यासाठी न्यायमूर्ती एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. आयोगाचे कामकाज चालू असतानाच ३० ऑगस्ट, १९४७ रोजी म. गांधी यांनी 'हरिजन' मध्ये भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात लेख लिहिला. 'भाषावार प्रांतरचनेला धरून मुंबईने योग्य ती सर्वमान्य योजना तयार करावी', असे गांधीजींनी सुचविले. दार कमिशनसमोर १७ प्रमुख नेत्यांनी स्वाक्षरी करून 'अकोला करार' केला. १९४८ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे मुंबईत अधिवेशन भरले. तेथे अण्णा भाऊ साठे यांनी 'मुंबई कुणाची' हा कार्यक'म सादर केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दार कमिशनला जे निवेदन दिले त्यात त्यांनी 'मुंबईसह महाराष्ट्र' यावर भर दिला. दिनांक १० डिसेंबर, १९४८ ला दार कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. दार यांनी मुंबईवर महाराष्ट्राचा हक्क नसल्याचे सांगितले. दार कमिशनच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटताच जयपूर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टभी सीतारामय्या यांची 'जेव्हीपी' समिती निर्माण केली गेली. या समितीनेसुद्धा पुढे मुंबईसह महाराष्ट्राला विरोध केला. या समितीचा अहवाल येताच रामराव देशमुख यांनी स्वतंत्र वर्‍हाडचा आग्रह सोडून मध्यप्रांत - वर्‍हाडप्रांत मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. सरदार पटेल व नेहरूंना महाराष्ट्रात कोण विरोध करणार? संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात प्राण फुंकण्यासाठी सेनापती बापट पुढे झाले. २८ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये आचार्य अत्रे व आर. डी. भंडारे यांनी 'मुंबईसह महाराष्ट्र' चा ठराव मांडला.
महाराष्ट्रात अशी गडबड चालू असतानाच स्वतंत्र आंध्रच्या मागणीसाठी पोट्टी रामलु यांनी बलिदान दिले. आंध्रात वातावरण पेटले, त्यामुळे १९५२ मध्ये स्वतंत्र आंध्र अस्तित्वात आला. यानंतर भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय करण्यासाठी पं. नेहरू यांनी फाजलअली आयोग नेमला. आयोगापुढे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने आपले निवेदन ठेवले. आयोगाने द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व संपूर्ण गुजराथी प्रदेशासह मराठवाडा धरून मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी, 'पाच हजार वर्षे मुंबई महाराष्ट्राला देणार नाही', अशी वल्गना केली. विधानसभेत 'त्रिराज्य' स्थापनेचे बील (विधेयक) चर्चेला येणार होते. महाराष्ट्रातील जनतेने याच्या विरोधात मोर्चा काढला. सरकारने विधानसभेकडे जाणारे रस्ते अडवले. जमाव हाताळता न आल्याने पोलिसांनी गोळीबार केला यात १५ जण मरण पावले. सेनापती बापट यांना अटक करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी विविध वेळी झालेल्या आंदोलनांत एकूण जे १०६ हुतात्मे झाले त्यातील हे पहिले पंधरा होत. त्रिराज्य ठरावाच्या विरोधात 'लोकमान्य' पत्राचे संपादक पां. वा. गाडगीळ यांनी विधानपरिषदेतील सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. लोकमताच्या दडपणामुळे त्रिराज्य ठराव बारगळला.
दिनांक १६ जानेवारी, १९५६ रोजी पं. नेहरू यांनी मुंबई शहर केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली राहील अशी घोषणा केली व त्रिराज्याऐवजी 'द्वैभाषिकाची' घोषणा केली. 'विदर्भासह संपूर्ण मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र आणि सौराष्ट्र कच्छसह गुजराथ', अशी घोषणा केली. जनतेच्या प्रतिकि'या या निर्णयाच्या विरोधात जाताहेत हे पाहून पोलिसांनी गोळीबार केला. १६ जानेवारी ते २२ जानेवारी या कालावधीत एकूण ६७ लोक हुतात्मा झाले. याच वेळेला जयप्रकाश नारायण यांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला देण्याची मागणी केली. हैदराबाद विधानसभा कॉंग्रेस पक्षानेसुद्धा याच मागणीची 'री' ओढली. संसदेत फिरोज गांधी यांनी मुंबई महाराष्ट्राला द्यावी असे सांगितले. विख्यात अर्थतज्ज्ञ व मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी मुंबईच्या प्रश्र्नावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनाम दिला. जून, १९५६ मध्ये इंग्लंडची राजधानी लंडन येथे 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' ची स्थापना झाली.
ऑगस्ट, १९५६ मध्ये लोकसभेत 'महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, गुजराथ, सौराष्ट, कच्छ, मुंबई यांचे मिळून एक संमिश्र राज्य करावे अशी सूचना आली. सरकारने ती तात्काळ स्वीकारली. ऑक्टोबर, १९५६ मध्ये मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रवेश झाल्याने यशवंतराव चव्हाण मु'यमंत्री झाले. या नव्या राज्याची मुंबई राजधानी झाली. कॉंग्रेसला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र विधानसभा पक्ष अस्तित्वात आला. मुंबई महापालिकेत या पक्षाला बहुमत मिळाले व आचार्य दोंदे महापौर झाले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. त्यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, द्वैभाषिक राज्य ही न टिकणारी गोष्ट आहे. त्यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी ९ सदस्यीय समिती नेमली. या समितीने द्वैभाषिक राज्य संपुष्टात आणून गुजरात या स्वतंत्र राज्याची शिफारस केली. इंदिरा गांधी यांनी मुंबईसह महाराष्ट्र ही भूमिका मान्य केली. संसदेने दिनांक १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आणण्याची घोषणा केली. २६ जिल्हे, २२९ तालुके समाविष्ट असणारे राज्य अस्तित्वात आले
Posts
0 comments:
Post a Comment